ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੰਲ ਰਿਹਾ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਾਲੂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿਚਐਲਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਵਾਦ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 1000 ਏਕੜ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 400 ਜਲ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂ+ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤਾਲਾਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਿਕਾਡਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ;ਹਲ ਦ। ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015-2016 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਵਾਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ 250 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ।
ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ 46512 ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਮਿਕਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਤਹਿਤ ਮਿਕਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਲਈ 46512 ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27341 ਬਿਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 7198 ਬਿਨਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਬਿਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਖਰੀਫ ਚੈਨਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਵਰਤੋ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ੱਿਧਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਖਰੀਫ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ/ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਅਗਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਓਟੂੂ ਵਿਚ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ 54 ਦਿਨ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਈਆਈਸੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਈਆਈਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਸੀਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।