Breaking
Mon. Nov 4th, 2024

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਖ਼ਾਵਾ ਬਣੀ: ਡਾ.ਕਮਲ ਸੋਈ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਡ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਡ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਆਰਐਸਸੀ) ਸਡ਼ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਸੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ: ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ (ਏਡੀਟੀਟੀ) ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅੰਕਡ਼ੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਸੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ (ਏਡੀਟੀਟੀ) ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 32 ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰਚਿੱਲਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੀਖ਼ਿਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 94.15% ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ‘‘ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ” ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ 60 ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ ਕਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 83.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ (66.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ (61.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਸੋਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰੀਖ਼ਣ ਦਾ ਟੈਸਟ 32 ਏ.ਡੀ.ਟੀ.ਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੀਐਮਵੀਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 15 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੂਲਪਰੂਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਐਮਆਈਐਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੀਖ਼ਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਬ ਹਿੱਟ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਟੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਸਟਾਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰੋਲ-ਬੈਕ ਆਦਿ।

ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਸੋਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

  • ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਸੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸੀਐਮਵੀਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 15 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।
  • ‘‘ਇਨ ਕਾਰ ਕੈਮਰਾ” ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਕਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ  ਡੰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
  • ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੈਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਮਆਈਐਸ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਾਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖ਼ਣ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਗਤੀ, ਟੈਸਟ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸਲ ਸਮਾਂ, ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ/ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਛੇਡ਼ਛਾਡ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ, ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ।
  • ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ-ਵਾਰ ਵਿਧੀਵਤ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
  • ਵਿਭਿੰਨ ਟਰੈਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਾ: ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਡ਼ਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਸਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਖ਼ਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *