ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਦਕਾ ਨਾਬਾਰਡ-28 ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ, 5054 ਆਰ.ਬੀ 10 ਸੜਕਾਂ ਅਧੀਨ 87 ਕਰੋੜ, ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਫ ਅਧੀਨ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 5054 ਆਰ.ਬੀ. 10 ਸੜਕਾਂ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ 776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਮੇ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬਚਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਰਜ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ 5054 ਆਰ.ਬੀ. 10, ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਫ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਨਾਬਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਚਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿਸੀ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇ ਜਮੀਨ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਹਟਾਉਣ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨਿਯਰਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਏਜੇਂਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਏਜੇਂਸੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੇਂਸੀ ਇਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦੂਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲੈਂਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।